16, ਮਾਰਚ- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (FBU) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ 2015 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਐਫਬੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ 40% ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਜ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਤੀਸ਼ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ FBU ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਜਾਸੂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
