ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭੱਗ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆ 2900 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 20 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 3669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਮੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
