ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗ਼ਲ ਐਡ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ. ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਗ਼ਲ ਐਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ. ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲੀਗ਼ਲ ਐਡ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਫ਼ੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
