ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੜਬੜੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।