75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ

-10, 475 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2691 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਐਸਆਰ ਫ਼ੰਡ
ਚੰਡੀਗੜ : ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬੀਲਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨ-ਓਵਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਵਰਥ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਵਰੇਜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵੀਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 10, 475 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬੀਲਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5097 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 2691 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਉੱਤੇ 9822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5097 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਏਵਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਐਲਜੀ ਸੋਫਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਸਕੌਡਾ ਆਟੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਮਥੂਟ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਏਸੈਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਰੋਕੀਂਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਮੀਨੇਂਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਅਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਰੀਟੇਲ ਲਿਮੀਟੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ 1138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ 408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ 237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ ਨੇ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੇ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਥੂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 18.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਨੂਵੋ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 7.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੇ 4.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲੀਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।