ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਵਿਅਸਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ”
ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸ਼ਲ ਜੂਰਿਸਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
