ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਨਵਰੀਤ ਚੌਧਰੀ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ (0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐੰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਕਮਰਾ ਨੰ: 313M, ਬਠਿੰਡਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164-2214480) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
