14 ਮਾਰਚ 2023- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣਾ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਿਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਕੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
