ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।