ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 1259 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 8760 ਜੇਬੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2012 ਸੀ। ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
