ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੁਲਾਈ: 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਬੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14167/1997 ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਬੀਬੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ-ਲੂਲੇ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ-ਕਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸਡੀਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੰਗ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੱਬੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਭਲਾਈ ਸੈਲ ਗਠਿਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਤੇ ਥਕਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1999 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
