ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਰਾਹਤ – ਮਲੂਕਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਮਈ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
