ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਨਾਰਦਨ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 24 ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਸੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਰਦਨ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਪੈਂਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਰਣ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਵਾਲ, ਜੱਸੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਕਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਸੇਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ, ਰੋਂਗਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਛੋਟੀ ਦਾਊਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ, ਮਾਜਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਭਟੇੜੀ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਲਚਕਾਣੀ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਫਰੀਦਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
