ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ26 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34,768 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ, 77 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, 1,536 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, 95 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 727 ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
