ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਅਿਾਦਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੱਲਾ ਗੋਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 40 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਦੋਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਨੇੜੇ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗ਼ਜਾਤ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
