ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ : ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਲੱਸਟਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 100-150 ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਨੇ ਸਥਿਤ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਰਿਸੋਰਸੈਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਸੇ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।