ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਾਖਅ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਰਜੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਉਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ. ਡੀ. ਐਸ. ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਕਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
