ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਯੂੁਸ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।