ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
- ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਦੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਮਾਰਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੧੭ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ ਵੀ’ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ•ਾਂ ਸਨ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24,000 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ•ਾਂ ਆਸਾਧਾਰਣ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ
