ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-21 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਜ਼-4, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2020-21 ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮਿਤਸਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਨਾਲੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਨਾਭਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ.) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
