ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰੇ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੇ ‘ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ 1200 ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਆਰੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।