ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7 ਖਣਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ 274.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। 6 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਕਲੱਸਟਰ 49.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦਕਿ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 59.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ-ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਲੱਸਟਰ 29.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 34.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 62.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 274.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੂਸਰੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 38-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੱਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
