ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਮੀਤ ਹੇਅਰ

21, ਜੂਨ – ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰੋਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਸਾਰਾ ਸਦਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ।ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।