ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
28, ਮਈ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਆਰਐਸ (ਹੁਣ ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ, ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਫਿਰ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 31 ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਇਹ ਸਰਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
