16 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਐਸ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੁਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
