ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਇਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਝੜੱਪ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
