ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ‘ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ’ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰੇ ਭਖਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ) ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ’ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ-ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ-ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਆਪ) ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁੱਜਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।”
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨੇ -ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਹੀ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”