ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਧਿਰ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੱਤ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
