ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 2022-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 76 ਵੀਂ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 18 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 184 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ 97 ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀਐਸ ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।’
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2022–2024 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ-ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੇਨਿਨ, ਕੈਮਰੂਨ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਦ ਗੈਂਬੀਆ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਕਤਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ।
