ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 3743 ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52% ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖੀ।ਫਿਰ 1984 ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ 1989 ‘ਚ 45 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਘੇਰੀ ਤੇ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ‘ਚ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ 27.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜਦੋਂਕਿ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 1964 ‘ਚ ਸਿਰਫ 2% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ , ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1974 ‘ਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2017 ‘ਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
