ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਜੂਨ – ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ) ਜਾਂ ਫੇਰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਆਰ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ) ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਰਚੂਅਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਡਿੰਲੀਗ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਆਂਡੇ, ਮੀਟ), ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਕਮਾਰਸ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਸ਼ ਸੀਡ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ,  ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ  ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਟੈਲੀਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿਕ ਤੇ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕੋਲਡ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕੈੇਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ 51 ਤੋਂ 60 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।