ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 92 ਥਾਂਈਂ ਕੀਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ 25 ਜੁਲਾਈ – ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 92 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮੜਿਆ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂਹ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਲਟਾ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜਿਟਿਵ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਊਏ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਧੜਾਧੜ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ,ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਡ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।