ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ 14 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਉਜਾੜੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਮੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ 20 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ’ਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸਮੂਹਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।