ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ‘ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।