ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ’ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮਾ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।