ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ/ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
