ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2024: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ 164 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
