ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ/ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰੀਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
