17 ਜਨਵਰੀ 2024 : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।
