ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 164 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।