ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਜੂਨ (ਨਵਰੀਤ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੁਵੇਨਾਇਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਇਨ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ (ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ), ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਅਤੇ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਤੇ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਕਰਾਇਮ ਅੰਗੇਸ਼ਟ ਵੂਮੈਨ ਤੇ ਚਾਇਲਡ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 17 ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
