ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਚ ਐੱਸ ਸੀ /ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਕ਼- ਸਲਾਣਾ/ ਦੁੱਗਾ / ਨਬੀਪੁਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਮਈ (ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ)-ਐੱਸ ਸੀ/ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ,ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੀਨੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰਿਜਰਵ ਕੀਤੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4161 ਭਰਤੀ ‘ਚ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸ ਸੀ /ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੁੱਝ 6635 ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਲਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 17/05/2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ undertaking ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐਸਟੀ ਐਟਰੋਰਿਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।