ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

10, ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 1,600 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 1600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6,596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।