ਨਵੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਕਾਰ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

22, ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 2.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।