ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ 30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ (ਅਮਨ ਢੱਲ) ਅਤੇ ਆਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ (ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲ 2 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲ 1 ਹੋਲਵੇਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਯਮ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੌਦਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
