ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਮਈ – ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸਵਾਸ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
