ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
