ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰੇਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
