ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6ਦਸੰਬਰ – ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਝੱਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਹੇੜਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
