ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ summons actress Kangana Ranautਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰਕੂ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
